परस्पर संमतीने घटस्फोट कसा घ्यावा? — सोप्या भाषेत संपूर्ण माहिती
लग्न हे दोन माणसांमधलं एक पवित्र नातं असतं, पण कधी कधी हे नातं टिकवणं शक्य होत नाही. अशा वेळी दोन्ही बाजूंनी शांतपणे आणि एकमताने वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला कायद्याच्या भाषेत "परस्पर संमतीने घटस्फोट" (Mutual Consent Divorce) म्हणतात.
आजकाल बऱ्याच जोडप्यांना हा पर्याय माहीत नसतो, किंवा माहीत असला तरी प्रक्रिया गुंतागुंतीची वाटते. पण खरं सांगायचं तर, हा सर्वात सोपा, कमी खर्चिक आणि कमी ताणाचा मार्ग आहे. या लेखात आपण हे अगदी साध्या भाषेत समजून घेऊया.
परस्पर संमतीने घटस्फोट म्हणजे नक्की काय?
जेव्हा नवरा आणि बायको दोघेही स्वेच्छेने आणि एकमताने घटस्फोट घ्यायला तयार असतात, तेव्हा ते कोर्टाकडे एकत्र अर्ज करू शकतात. यात कुणावर आरोप नाही, कुणाची चूक नाही — फक्त एक शांत, सन्मानजनक विभक्त होण्याची प्रक्रिया.
हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम १३-ब (Section 13B) अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन जोडप्यांना हा अधिकार आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी जोडप्यांसाठी वेगळे कायदे आहेत, पण संकल्पना सारखीच आहे.
घटस्फोटासाठी पात्र होण्याच्या अटी
परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण व्हायला हव्यात:
१. किमान एक वर्ष वेगळे राहणे आवश्यक लग्नानंतर नवरा-बायको किमान एक वर्ष एकत्र न राहिलेले असावेत. म्हणजे, लग्न झाल्यावर लगेच घटस्फोट मिळत नाही.
२. दोघांची स्वेच्छेने संमती घटस्फोटासाठी दोन्ही बाजूंची मनापासून संमती असणे गरजेचे आहे. कुणावर जबरदस्ती किंवा दबाव असता कामा नये.
३. मुलांचा ताबा, पोटगी आणि संपत्तीचा प्रश्न सुटलेला असावा कोर्टात जाण्यापूर्वी किंवा कोर्टात जाताना या तीन गोष्टींवर दोघांचं एकमत असणं महत्त्वाचं असतं.
परस्पर संमतीने घटस्फोटाची प्रक्रिया — टप्पा टप्प्याने
टप्पा १: वकील शोधा आणि सल्ला घ्या
सगळ्यात आधी एखाद्या चांगल्या कौटुंबिक कायद्याच्या वकिलाला (Family Lawyer) भेटा. वकील तुम्हाला सर्व कागदपत्रे तयार करायला मदत करतो, कोर्टात बोलतो आणि प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी मार्गदर्शन करतो.
टीप: दोन्ही बाजू एकाच वकिलाकडे जाऊ शकतात, पण काहींच्या मते स्वतंत्र वकील असणं अधिक सुरक्षित असतं.
टप्पा २: संयुक्त अर्ज (First Motion) दाखल करा
दोघे मिळून कोर्टात पहिला अर्ज (First Motion Petition) दाखल करतात. या अर्जात लिहिलेलं असतं की:
- आम्ही एक वर्षापेक्षा जास्त काळ वेगळे राहत आहोत
- आम्ही एकत्र राहू शकत नाही
- आम्ही दोघेही स्वेच्छेने घटस्फोट घेत आहोत
- मुलाचा ताबा, पोटगी (Alimony) आणि संपत्तीबाबत आमचं एकमत आहे
कोर्ट हा अर्ज स्वीकारतं आणि दोन्ही पक्षांचं जबान नोंदवतं.
टप्पा ३: ६ महिन्यांचा "कूलिंग पिरेड" (Cooling Period)
पहिला अर्ज दाखल झाल्यानंतर कोर्ट सहा महिन्यांचा वेळ देतं. हा काळ "विचार करण्याचा काळ" म्हणून ओळखला जातो — म्हणजे जोडप्याला पुन्हा एकत्र येण्याची संधी मिळावी यासाठी.
महत्त्वाची गोष्ट: सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की जर कोर्टाला वाटलं की हा ६ महिन्यांचा काळ उगीचच आहे आणि घटस्फोट निश्चित आहे, तर हा काळ माफ (waive) केला जाऊ शकतो. त्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये हा वेळ कमी होतो.
टप्पा ४: दुसरा अर्ज (Second Motion) दाखल करा
सहा महिन्यांनंतर (किंवा काळ माफ झाल्यास आधी) दोघे पुन्हा कोर्टात येतात आणि दुसरा अर्ज दाखल करतात. यात ते पुष्टी करतात की:
- आमचा निर्णय बदललेला नाही
- आम्हाला घटस्फोट हवाच आहे
हा दुसरा अर्ज पहिल्या अर्जापासून १८ महिन्यांच्या आत दाखल करणं बंधनकारक आहे.
टप्पा ५: कोर्टाचा निर्णय आणि घटस्फोट डिक्री
दुसरा अर्ज मिळाल्यानंतर कोर्ट दोघांना पुन्हा एकदा विचारतं — "तुम्हाला खरंच घटस्फोट हवा का?" दोघांनी होकार दिला की कोर्ट घटस्फोट डिक्री (Divorce Decree) देतं. या कागदावर घटस्फोट अधिकृतपणे पूर्ण झाल्याचं नमूद असतं.
कोणते कागदपत्रे लागतात?
घटस्फोटाच्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे द्यावी लागतात:
- लग्नाचा दाखला (Marriage Certificate) किंवा लग्नाचे फोटो
- दोघांचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड)
- दोघांचे पत्त्याचे पुरावे (Residence Proof)
- वेगळे राहत असल्याचा पुरावा (जसे वेगळ्या ठिकाणचे रेशन कार्ड, बिलं इ.)
- मुले असल्यास, त्यांचे जन्म दाखले
- पोटगी आणि संपत्तीबाबत लिखित करार (Mutual Agreement)
- पासपोर्ट साईझ फोटो (दोघांचे)
मुलाचा ताबा आणि पोटगीचं काय?
हे दोन विषय खूप महत्त्वाचे आहेत आणि घटस्फोट मिळण्यापूर्वी याबाबत स्पष्टता असणं गरजेचं आहे.
मुलांचा ताबा (Child Custody)
मुलाचा ताबा आईला की बाबांना — हे दोघांनी मिळून ठरवायचं असतं. कोर्ट मुलाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देतं. बऱ्याचदा "जॉइंट कस्टडी" म्हणजे दोन्ही पालक मिळून मुलाची जबाबदारी सांभाळतात असं ठरतं.
पोटगी (Alimony/Maintenance)
पोटगी म्हणजे घटस्फोटानंतर एका जोडीदाराने दुसऱ्याला द्यायची आर्थिक मदत. ही रक्कम किती असेल, किती काळ द्यायची — हे दोघांमध्ये ठरतं. कोर्ट दोन्ही बाजूंची आर्थिक परिस्थिती पाहून यावर शिक्कामोर्तब करतं.
संपत्तीचं वाटप
घर, जमीन, दागदागिने, बँक खातं — या सर्व गोष्टी कशा वाटायच्या हे घटस्फोटाच्या करारात स्पष्टपणे नमूद करणं महत्त्वाचं असतं.
घटस्फोटाला किती वेळ लागतो?
साधारणपणे परस्पर संमतीने घटस्फोटाला ६ ते १८ महिने लागतात.
- जर कूलिंग पिरेड माफ झाला नाही, तर किमान ६ महिने
- सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असल्यास आणि दोन्ही बाजू सहकार्य करत असल्यास हा वेळ कमी होतो
खर्च किती येतो?
खर्च कोर्टानुसार आणि वकिलानुसार बदलतो. साधारण अंदाज:
- वकिलाची फी:(शहर आणि वकिलाच्या अनुभवानुसार)
- नोटरी आणि इतर खर्च: ₹५०० ते ₹२,०००
हे वादविवादाच्या (Contested Divorce) तुलनेत खूपच कमी असतं, जिथे लाखो रुपये आणि वर्षानुवर्षे खर्च होऊ शकतात.
परस्पर संमतीने घटस्फोटाचे फायदे
१. वेळ वाचतो वादविवाद असलेल्या घटस्फोटात वर्षे लागतात. परस्पर संमतीने हे लवकर होतं.
२. ताण कमी असतो कोर्टात एकमेकांवर आरोप नाहीत, वादावादी नाही. मानसिक शांती जास्त मिळते.
३. खर्च कमी वकिलाचे कमी दिवस, कमी सुनावण्या — म्हणजे खर्च कमी.
४. प्रायव्हसी घराच्या भानगडी कोर्टात सार्वजनिक होत नाहीत.
५. मुलांसाठी चांगलं आई-बाबांमध्ये भांडणं नसल्यामुळे मुलांवर कमी परिणाम होतो.
काही महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे
प्रश्न: घटस्फोट घेतल्यानंतर पुन्हा लग्न करता येतं का? उत्तर: होय, घटस्फोट डिक्री मिळाल्यानंतर दोघेही पुन्हा लग्न करण्यास मोकळे असतात.
प्रश्न: जर एकाने अर्ज मागे घेतला तर? उत्तर: दुसरा अर्ज दाखल होण्यापूर्वी कुठलाही एक पक्ष अर्ज मागे घेऊ शकतो. त्यामुळे घटस्फोटाची प्रक्रिया थांबते.
प्रश्न: आम्ही वेगवेगळ्या शहरांत राहतो, कुठे अर्ज करायचा? उत्तर: जिथे लग्न झालं, किंवा जिथे शेवटचं एकत्र राहिलो, किंवा जिथे बायको सध्या राहते — या तीनपैकी कुठल्याही ठिकाणच्या फॅमिली कोर्टात अर्ज करता येतो.
प्रश्न: नोंदणीकृत लग्न नसलं तर? उत्तर: लग्नाचा दाखला नसला तरी चालतं, पण लग्न झाल्याचे पुरावे (फोटो, साक्षीदार इ.) द्यावे लागतात.
शेवटचं सांगायचं तर...
घटस्फोट हा कधीही सोपा निर्णय नसतो. पण जर दोन्ही बाजूंना हे नातं पुढे न्यायचं नाहीये, तर परस्पर संमतीने वेगळं होणं हे सर्वात शहाणपणाचं आणि सन्मानजनक पाऊल आहे. एकमेकांशी आदराने वागत, शांतपणे या प्रक्रियेतून जाणं शक्य आहे.
या प्रक्रियेसाठी एखाद्या अनुभवी कौटुंबिक वकिलाची मदत नक्की घ्या. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन देतील.
for more details and information kindly call on : +91-70 3002 3002 (Lexcellence Advocates LLP, Pune)